सन्तोष पौडयाल

फलेवास नगरपालिका ०१ कार्किनेटा पर्बत

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले संसदमा बिश्वासको मत लिदा संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले चार चिरा पर्यो।

पाटीको संस्थागत निर्णयका आधारमा बिश्वासको मत नदिने, पाटी निर्णयलाइ चुनौति दिदै बिश्वासको मत दिने, मतदान बहिष्कार गर्ने र संसद सदस्य बाटै राजिनामा दिने गरी चार भागमा एमाले बाडियो।

एउटा संसदिय दलभित्रका सांसद चार भागमा बाडिनु एमालेको आन्तरिक कारणले थोरै बहुत काम गरेको पनी त्यो भन्दा बढी सर्वोच्चको परमादेश नै यसमा निर्णायक कारण बन्यो।

मिल्न नसक्ने एमाले फुटयो त के भयोरु भन्ने लाग्न पनि सक्छ। तर एमालेको मात्र हैन, प्रणाली, व्यबस्था र देशको भबिस्यसंग यसको अभिन्न साइनो गाँसिएको छ।

खासगरी, यसले शक्तिपूथकीकरण,नियन्त्रण र सन्तुलनको अबस्थालाइ खल्बल्याएको, संबिधानको आधारभुत संरचनालाइ कमजोर तुल्याएको तथा पाटी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाइ प्रहार गरेको स्पस्ट नै देखिन्छ। यसर्थ यसको सुनामी असरबारे बहसको खाँचो छ।

व्याख्याताको सीमा

संबिधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो भन्नेमा दुइमत छैन। तर,अरु सबैलाइ संबैधानिक सीमा बताउने सर्वोच्चले संबिधानको ब्याख्या गर्दा संबैधानिक सीमाभित्र बस्नु पर्छ कि पर्दैनरु उसले संबिधान नै संशोधन हुने गरी ब्याख्या गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने ज्वलन्त सबाल यसपटक खडा भएको छ।

खास गरी कुनै ब्यक्तिलाइ नै यती समय भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर न्यायलयले कार्यपालिका प्रमुख तोक्नु शक्तिपूथकीकरणको कुन अभ्याशअन्तर्गत पर्छरु संबैधानिक इजालस गठनदेखि नै बिबाद हुनु, ७६ को ५ मा सांसदलाइ दलीय हुइप लाग्दैन भनी सांसदको स्वविवेक संग जोडी सम्रग संबिधानको मान्यताभन्दा माथी राखेर एउटा उप धाराको निर्दलीय ब्याख्या हुनु र परमादेशले तोकेका प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिँदा गैरसंसदीय र अनुशासनहीन दृश्य देखिनु यी संयोगको घटना मात्र होइनन। डिजाइनभित्रका केही अंश हुन।

हाम्रो न्यायलय कतै त्यही डिजाइनको परिबन्दमा त परेनरु संशय यसबाट खडा भएको छ। जसको उच्च रुप देखिन बाँकी नै छ।

जनादेशबाट प्राप्त सत्ता सर्बोच्चको परमादेशले खोसेको भएपनी त्यसको कार्यान्यनका शान्तीपुर्ण हस्तान्तरणको ढोका खोलेर परिपक्कता प्रर्दशन गरेको एमाले ले यी र यस्ता सवाल राजनीतिक तबरले उठाउनु गलत हुदैहोइन।

जब अदालत राजनीतिक मामिलाको पर्दा उघारेर भित्र छिर्छ, तब राजनीतिक खेलाडीले राजनीतिक बिचार दिनु उसको कर्तब्य हो। यसकारण जनतालाइ सचेत र जागरुक बनाउने कर्तब्यपथमा एमाले शालिन, तार्किक र जिम्मेबार तरिकाले अगाडी बढ्नै पर्छ।

संसदको पूर्ण आयु

संसदको पूर्ण आयुका लागी ७६ को ५ लाइ गैरदलीय ब्याख्याको सन्जीवनी वुटी बनाउन खोजिएको छ। जुन बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली भएको देशमा व्यवहारत प्रमाणित हुन सक्दैन।

सांसदको स्वबिवेक र क्रस गरेर सरकार बनाउने ब्याख्या गर्दैमा त्यसले संसदको पूर्ण आयु किमार्थ सुरक्षित गर्दैन।

आफनै दलका नेताको सरकार ढालेर संसद बिघटनको मुख्य कारक बनेका एमालेकै केही सांसदले संसद जोगाउन देउवा सरकारलाइ मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता आयो भनी भन्नु कँहा सम्मको लज्जा हो।

डेढ महिना अगी आफनै पाटीका प्रधानमन्त्रीले बिस्वासको मत माग्दा उनीहरुले नै बिस्वासको मत नदिएका कारण सरकार गिर्नु, अलिग पछी तिनै सांसदले संसदको पूर्ण आयुका लागी वकालत गर्नु, अलिग अगाडी बढेर संसदको पूर्ण आयुका लागी भन्दै देउबा सरकारलाइ बिस्वासको मत दिनु कुनै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्छ।

एमाले एकताको लागी आफैले बनाएको कार्यदलमा आफनै खेमाबाट प्रतिनिधित्व गरेका भिम रावल लाइ माधबले किन अबिश्वास गरेरु जबसम्म एमाले सग्लो रहन्छ, तबसम्म अरुको केही नचल्ने निश्र्कषका साथ रचिएका प्रपन्च हुन।

जनादेश कुनै पाटी बिशेषको एकाधिकारको बिषय हैन र हुन सक्दैन। यो त आम जनताको निर्णय, देशको प्रणाली र संबिधान सँग एकाकार हुने बिषय हो। जनादेशलाइ बिस्थापन ताजा जनादेशले मात्र गर्न सक्छ , कु या परमादेश जस्ता क्षणिक बबल ले जनादेशलाइ लामो समय सम्म बिस्थापित गराउन सक्दैन।

पौडयाल अनेरास्बियुका बिध्यार्थी नेता हुन।